कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युगमा नेपाल: शासन, राजनीति र हिमाली भूगोलको नयाँ परीक्षा
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले जन्माएको जेन–जी विद्रोहदेखि राष्ट्रिय एआई नीतिसम्म — प्रविधिले नेपालको शासन व्यवस्थालाई कसरी पुनर्परिभाषित गर्दैछ?
विशेष विश्लेषण · डिजिटल नेपाल डेस्क · असार २०८३
नेपालको शासन व्यवस्था अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। एकातिर सरकारले “डिजिटल नेपाल” र “एआई–संचालित रूपान्तरण” को सपना देखाउँदै राष्ट्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) केन्द्र स्थापना गरेको छ भने अर्कोतिर सेप्टेम्बर २०२५ को जेन–जी विद्रोहले देखाइदिएको छ — प्रविधिमाथिको अदूरदर्शी नियन्त्रणले सिङ्गो सरकार नै ढाल्न सक्छ। यो विरोधाभास नै आजको नेपालको यथार्थ हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल शासन अब सार्वजनिक प्रशासनका सहायक उपकरण मात्र रहेनन्; तिनी राज्यले अधिकार कसरी संगठित गर्छ, सेवा कसरी पुर्याउँछ र कुशलतालाई कसरी परिभाषित गर्छ भन्ने कुराका संरचनागत आधार बन्दै गएका छन्।
आगोबाट जन्मिएको पाठ
सेप्टेम्बर ४, २०२५ मा तत्कालीन सरकारले फेसबुक, युट्युब, एक्स, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, लिङ्क्डइन, रेडिट, सिग्नल लगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल मञ्च प्रतिबन्ध लगायो। दर्ता नभएको कारण देखाइए पनि धेरैले यसलाई “नेपो बेबी / नेपो किड्स” अभियानमार्फत उठेको भ्रष्टाचारविरोधी असन्तुष्टि दबाउने प्रयास ठाने। यो असन्तुष्टि नयाँ थिएन — महिनौंदेखि सामाजिक सञ्जालमा राजनेता र तिनका परिवारको विलासी जीवनशैली र आम जनताको दैनिक संघर्षबीचको खाडल छताछुल्ल भइरहेको थियो।
प्रतिबन्धअघि नै, अगस्ट २०२५ मा ओली सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो, जसले राज्यलाई अनलाइन गतिविधि निगरानी गर्ने, “राष्ट्रविरोधी सामग्री” रोक्ने र “गलत सूचना फैलाउने” व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने व्यापक अधिकार दिन्थ्यो। आलोचकहरूले यसलाई असन्तुष्टि दबाउने कठोर प्रयास भने।
परिणाम भयावह रह्यो। काठमाडौंका सडक स्कुल–कलेजको पोशाकमा रहेका युवाहरूले भरिए। आन्दोलन माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएर नयाँ बानेश्वर हुँदै संघीय संसद् भवनसम्म पुग्यो। सेप्टेम्बर ८ मा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि आँसु ग्यास, रबर बुलेट, पानीका फोहोरा र अन्ततः सोझै गोली चलायो। संसद् भवनसम्मै आगो लाग्यो, सिंहदरबार र राजनेताका निजी निवासहरू निशाना बने। चार दिनको हिंसामा कम्तीमा ७६ जनाको ज्यान गयो र दुई हजारभन्दा बढी (सरकारी पुष्टिअनुसार २,६६० जना) घाइते भए। मृतकमध्ये अधिकांश टाउको, घाँटी र छातीमा गोली लागेर मरेका थिए — जुन भीडभाड नियन्त्रणको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिए, र सेनाले तीन दिनको कर्फ्यु लगाएपछि मात्र अवस्था नियन्त्रणमा आयो।
“हामी पढ्थ्यौं, मध्यपूर्वका सरकारहरूले विरोध रोक्न इन्टरनेट बन्द गर्थे रे — हाँस्थ्यौं, यहाँ कहिल्यै नहोला भनेर। तर जब नेपालले त्यही गर्यो, त्यसले अरू जे कुराले भन्दा छिटो जनतालाई एकजुट बनायो।”
— एक पत्रकार, टेलर एन्ड फ्रान्सिस अध्ययन (२०२६)
यो आन्दोलनको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष यसको डिजिटल चरित्र थियो। नेता नभएको यो आन्दोलन डिस्कोर्ड र इन्स्टाग्राम च्यानलमार्फत संगठित भयो; “हामी नेपाल” नामक संस्थाले केही समन्वय गर्यो। प्रतिबन्ध छल्न युवाहरूले भीपीएन र पर्चामा छापिएको क्यूआर कोड प्रयोग गरे — भीपीएन दर्तामा अकल्पनीय वृद्धि भयो। यी अनलाइन स्थानहरू “सहभागितामूलक डिजिटल नागरिक संवाद” का थलो बने, जहाँ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे खुला बहस भयो। सबैभन्दा चर्चित घटना — “नेपालको संसद्” नामक एउटै डिस्कोर्ड च्यानलमा एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता जुटेर अन्तरिम नेताबारे बहस र मतदान गरे, जसले सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नेपालकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनायो।
नीतिको महत्त्वाकांक्षा
विद्रोहपछिको नेपालले डिजिटल शासनलाई सुधार एजेन्डाको केन्द्रमा राखेको छ। यस यात्राको जग वर्षौंअघिको नीति विकासमा छ — विद्युतीय कारोबार ऐन २००६, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०१५, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०१९, र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०२३ ले एआई नियमनको आधार तयार पारेका थिए।
यिनै जगमा, अगस्ट २०२५ मा राष्ट्रिय एआई नीति २०८२ स्वीकृत भयो। यो नीतिले नैतिक, पारदर्शी र समावेशी एआई विकासको ढाँचा कोर्छ; स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्त र सार्वजनिक प्रशासनमा एआई एकीकृत गर्ने परिकल्पना गर्छ; र युनेस्कोका मानव–केन्द्रित सिद्धान्तलाई अँगाल्छ। यसले एआई–सम्बन्धी सीप पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउने, र नागरिकको गोपनीयता तथा डाटा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने लक्ष्य राखेको छ।
नीति कागजमा मात्र सीमित रहेन। नोभेम्बर २०२५ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना भयो। केन्द्रको उद्घाटन गर्दै मन्त्री जगदीश खरेलले भनेका थिए — “यो त सुरुवात मात्र हो। हामीसँग एआई नीति र एआई परिषद् पहिल्यैदेखि छन्, अब केन्द्रले काम सुरु गर्नेछ।” खरेलका अनुसार एआईको प्रयोगले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र नवप्रवर्तनलाई सघाउनेछ। एआई नियमन परिषद् पनि गठन भइसकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि आइरहेको छ। फेब्रुअरी ९, २०२६ मा विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले “नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट” अन्तर्गत ५ करोड (५० मिलियन) अमेरिकी डलर स्वीकृत गर्यो। यो परियोजनाले एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, सामाजिक रजिस्ट्री, सरकारी डाटा आदानप्रदान प्रणाली, र प्रमाणित परिचयपत्र राख्ने डिजिटल लकरजस्ता मञ्चमा लगानी गर्नेछ। एसियाली विकास बैंकले थप ४ करोड डलर योगदानको प्रस्ताव गरेको छ।
भूगोल : बाधा कि अवसर?
नेपालको हिमाली भूगोल चुनौती र सम्भावना दुवै बोकेर आउँछ। दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट र विद्युत् पहुँचको कमीले डिजिटल विभाजन गहिरो छ। समग्रमा नेपालको व्यक्तिगत इन्टरनेट पहुँच करिब ५६ प्रतिशत छ भने मोबाइल जडान जनसंख्याको १०९ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। तर यो औसतले विभाजन लुकाउँछ — काठमाडौंमा करिब ८० प्रतिशत जडान छ भने कर्णालीका कतिपय क्षेत्रमा यो १४ प्रतिशतमा झर्छ। यही असमानता राजनीतिक रूपमा पनि देखियो : सहरी मतदाता डिजिटल अभियानमा डुबेका बेला ग्रामीण मतदाता परम्परागत सञ्जालमा निर्भर रहे।
तर यही भूगोलले नयाँ बाटो पनि देखाउँछ। द काठमाडौं पोस्टमा प्रकाशित विश्लेषणका अनुसार नेपालको जलविद्युत्, उच्च–उचाइको चिसो हावापानी (जसले डाटा सेन्टर चिसो राख्न ऊर्जा बचत गराउँछ) र कम श्रम लागतले “सार्वभौम एआई फ्याक्ट्री” निर्माणको अवसर दिन्छ। उक्त विश्लेषणअनुसार १० मेगावाटको कम्प्युट केन्द्र (करिब २,०००–४,००० जीपीयूसहित) निर्माण गर्न ११ देखि २० करोड डलर लाग्छ, र त्यसले वार्षिक ३.५ देखि ८ करोड डलरसम्म आम्दानी दिन सक्छ। यस्तो पूर्वाधारले नेपाललाई बिजुली निर्यात गरेजस्तै इन्टरनेटमार्फत “डिजिटल बुद्धिमत्ता” निर्यात गर्ने राष्ट्र बनाउन सक्छ — विद्युत् प्रसारण लाइनको भौतिक सीमा नाघेर। अन्यथा, लेखकका शब्दमा, “सार्वभौम कम्प्युट पूर्वाधार बिना हामी एआई उपभोग मात्र गर्नेछौं — एक डिजिटल उपनिवेश बनेर।”
जनता र भविष्यको राजनीति
नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या ३० वर्षमुनिको छ, र युवा बेरोजगारी दर २० प्रतिशतभन्दा माथि छ — जसले ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलेको छ। यही जनसांख्यिक भार र “डिजिटल डायस्पोरा” (विदेशमा रहेका श्रमिक) ले मिलेर राजनीतिमा निर्णायक “युवा भिटो” स्थापित गरेको छ। सेप्टेम्बर २०२५ ले प्रमाणित गर्यो — यो पुस्तालाई परम्परागत तवरले व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन।
मार्च ५, २०२६ मा सम्पन्न निर्वाचनलाई विश्लेषकहरूले नेपालकै पहिलो “एल्गोरिदमिक मतपत्र” को संज्ञा दिएका छन् — जहाँ घरदैलोभन्दा बढी “डिभाइस–टु–डिभाइस” राजनीति हावी भयो। यो निर्वाचनले ठूलो उलटफेर ल्यायो : ३५ वर्षीय बालेन्द्र शाह (बालेन), काठमाडौंका पूर्व मेयर, नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा युवा प्रधानमन्त्री बने। यो परिणामले ओलीजस्ता पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाका प्रतीकहरूको वर्चस्व अन्त्यको संकेत गर्यो।
तर यो डिजिटल सशक्तीकरणसँगै जोखिम पनि छन्। जेनेरेटिभ एआईको औद्योगिक स्तरको प्रयोग, डिपफेकको खतरा र गलत सूचनाको बाढीले लोकतन्त्रलाई नयाँ परीक्षामा पारेको छ। विश्लेषकहरूले चेताएका छन् — चुनावअघि कुनै नेताको नक्कली (डिपफेक) भिडियोले वास्तविक हिंसा भड्काउन र निर्वाचनको वैधतामै प्रश्न उठाउन सक्छ। सहरी मतदाता मिम र भ्रमको “उच्च–ब्यान्डविथ युद्ध” मा छन् भने ग्रामीण मतदाता अझै परम्परागत सञ्जालमा निर्भर — यही द्विविभाजनले समाजमा नयाँ धर्कोहरू कोर्दैछ।
महत्त्वाकांक्षा बनाम यथार्थ
अनलाइनखबरमा रिभा खनालले औंल्याएझैं, नेपालको डिजिटल नीतिमा “महत्त्वाकांक्षा र कार्यान्वयनको यथार्थ” बीच ठूलो खाडल छ। धेरै नीति बाह्य मोडेलबाट नक्कल गरिएका छन्, स्थानीय संस्थागत, भौगोलिक र सामाजिक–आर्थिक सन्दर्भमा पर्याप्त ढालिएका छैनन्। नीति निर्माण प्रायः माथिबाट तल (टप–डाउन) हुने गरेको छ — मन्त्रालयको वेबसाइटमा मस्यौदा राख्ने तर सार्थक सार्वजनिक छलफल नगर्ने।
पोखरा महानगरका वडा २६ र २७ मा गरिएको प्रकाश सुबेदीको अध्ययनले यही यथार्थ देखाउँछ — आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार (इन्टरनेट, उपकरण) र नेतृत्वको इच्छाशक्ति भए पनि संस्थागत तत्परता मध्यम छ, र सबैभन्दा ठूलो अड्चन भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव र अपर्याप्त तालिम हो। अध्ययनले पूर्वाधार एकीकरण, एआई शासन र क्षमता विकासमा केन्द्रित चरणबद्ध रणनीति सुझाएको छ।
युएनडिपी नेपालकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले जोखिममा आधारित एआई शासन, प्रभावित समुदायको समावेशिता, र भरपर्दो बिजुली, इन्टरनेट पहुँच, डाटा संरक्षण कानुन तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीजस्ता आधारभूत जगको आवश्यकतामा जोड दिएकी छन्। उनका अनुसार भूगोल र जडानका चुनौतीका बाबजुद नेपालमा एआई–सञ्चालित सार्वजनिक सेवा च्याटबटजस्ता नवप्रवर्तन देखिन थालेका छन्, जसले प्रशासनिक अड्चन घटाउँदै छन्।
निष्कर्ष
नेपाल अहिले एक “इन्फ्लेक्सन पोइन्ट” मा छ। राष्ट्रिय एआई नीति, बढ्दो आईटी आधार, युवा जनसांख्यिक र केन्द्रित नीतिगत प्रयासले परम्परागत विकासका खुड्किला फड्किने (लिपफ्रग) अवसर दिएको छ। नेपाली भाषा र स्वर–प्रथम (voice-first) एआई उपकरण, परिशुद्ध कृषि, विपद् पूर्वसूचना र स्वास्थ्य निदानजस्ता क्षेत्रमा स्थानीय समाधानको सम्भावना उज्यालो छ। तर सेप्टेम्बर २०२५ ले सिकाएको पाठ स्पष्ट छ — प्रविधि नियन्त्रणको होइन, सशक्तीकरणको माध्यम बन्नुपर्छ। एल्गोरिदमले शासन गर्ने युगमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न प्राविधिक होइन, राजनीतिक छ : के राज्यले आफ्ना नागरिकलाई विश्वास गर्न सक्छ?
स्रोत तथा सन्दर्भ: द डिप्लोम्याट नेपाल (राष्ट्रिय एआई केन्द्र; युएनडिपी प्रतिवेदन) · एआई एसोसिएसन नेपाल र आईएसएमटी (राष्ट्रिय एआई नीति २०८२) · द काठमाडौं पोस्ट (“सोभरेन एआई फ्याक्ट्री”, मे २०२६) · कोइनगिक/विश्व बैंक (नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट) · अनलाइनखबर — रिभा खनाल (जुन २०२६) · नेपजोल — प्रकाश सुबेदी (पोखरा अध्ययन, २०२६) · विकिपिडिया, ब्रिटानिका, हार्भर्ड टी.एच. चान स्कुल, टेलर एन्ड फ्रान्सिस, हाइनरिख बोल फाउन्डेसन, कन्स्टिच्युसननेट (जेन–जी विद्रोह) ।